नवीन शैक्षणिक धोरण- प्रा.प्रशांत पुंडलिक शिरूडे

 नवीन शैक्षणिक धोरण - माझे मत 

   नवीन शैक्षणिक धोरण जाहीर झाले अन् पुन्हा एकदा शतकानंतर आज पाहिली पहिली रम्य पहाट असं स्वातंत्र्य मिळण्याची भावना एक शिक्षक म्हणून माझ्या मनात आली. विवेकानंदांनी केलेली शिक्षणाची व्याख्या शिक्षण म्हणजे माणसांमध्ये असलेल्या पूर्णत्वाचे प्रकटीकरण होय.

 पूर्वी आपल्याकडे गुरुकुल पद्धत होती.पुढे  १८३५ च्या मेकॅलोच्या गुलाम व कारकून  बनविणाऱ्या शिक्षण पद्धतीने आपली मानसिकता बदलत गेली. ती आजतागायत काही प्रमाणात सुरू आहे. त्याकाळात लोकहितवादींनी शतपत्रांमधून इंग्रजी शिक्षण भारतीयांसाठी आवश्यक आहे हे सांगताना मातृभाषेतून प्राथमिक शिक्षण दिले पाहिजे हेही सांगितले पुढे विष्णूशास्त्री चिपळूणकर, गोपाळ गणेश आगरकर, महर्षि धोंडो केशव कर्वे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनीही याच गोष्टीचा पुनरूच्चार केला कारण ती त्यावेळेची व काळाची गरज होती. कारण त्यातूनच पुढे भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीला धुमारे फुटले. गांधीजींची नई तालीम (मुलोद्योगी शिक्षण ), कोठारी आयोग (प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षण) राधाकृष्णन आयोग (विद्यापीठीय व तंत्रनिकेतनचे शिक्षण) न्यू एज्युकेशन पॉलिसी १९८५ या सर्वांमुळे देश भविष्याकडे बघायला लागला. 

उदा.- नवोदय विद्यालयाची संकल्पना राजीव गांधींच्या काळात आली. ग्रामीण भागातील प्रतिभा संपन्न मुलांचा शोध घेऊन त्यांना स्वतंत्र शिक्षण देण्याचा एक अभिनव संकल्प त्यात होता तो चांगलाच यशस्वी झाल्याचे आज आपल्याला दिसते. तर त्यापूर्वी भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी देशाचे शैक्षणिक धोरण ठरवितांना निर्माण केलेल्या आयआयटीचे आज जगभरात स्वागत होते. त्यात विद्यमान सन्माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी साहेबांनी नवीन शैक्षणिक धोरणात मानवविद्या या शाखेचा समावेश करून भविष्यात समाजशास्त्राला चांगले दिवस येतील याची ग्वाही दिली आहे .त्याबद्दल त्यांचे मनापासून आभार मानावयास हवेत. 

  सध्याच्या शिक्षण पद्धतीतील दोष :

१) उच्चशिक्षित मोठ्या प्रमाणात परदेशगमन करताना दिसतात.

 २) देशाभिमानाचा विकास करण्यात ही शिक्षण व्यवस्था कमी पडते.

३) मेकॅलोचा प्रभाव अजूनही जाणवतो. 

   नवीन शैक्षणिक धोरणाची आवश्यकता- १९८५ च्या राजीव गांधींच्या राष्ट्रीय नवीन शैक्षणिक धोरणानंतर शैक्षणिक धोरणावर व्यापक बदल करणारे काम झालेले नव्हते .जग मात्र झपाट्याने बदलत होते. जागतिकीकरण ,शीतयुद्धाचा शेवट ,मोबाईल, इंटरनेट सह सर्वच क्षेत्रात झपाट्याने बदल होत होता. हा बदल म्हणावा तसा आपल्याकडे शिक्षण क्षेत्रात दिसून येत नव्हता .तो व्हावा म्हणून या नवीन शिक्षण पद्धतीची गरज होती. 

     यादृष्टीने इस्रोचे माजी अध्यक्ष व पद्मविभूषण पुरस्काराने सन्मानित डॉक्टर के. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली. ११ जून २०१७ पासून या समितीचे काम सुरू होते व शेवटी १९ जुलै २०२० रोजी भारत सरकारच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या समिती ने मांडलेल्या नवीन शैक्षणिक धोरणाला मंजुरी दिली. या समितीने नवीन शैक्षणिक धोरण मांडताना एकविसाव्या शतकातील सर्व समस्यांचा विचार केलेला दिसून येतो.

उद्दिष्टे - नवीन शैक्षणिक धोरणाचे मुख्य उद्दिष्ट 'ज्ञानावर व सर्व प्रकारच्या समानतेवर आधारित समाज निर्माण करणे हे आहे '

 नवीन शैक्षणिक धोरणाचा पॅटर्न - 

१) फाउंडेशन : वय वर्षे ३ ते ७ साठी - मातृभाषेमध्ये शिक्षण- त्यात  नर्सरी, ज्युनिअर के जी, सिनिअर के जी,१ली, २री अशी एकूण ५ वर्षे

यामध्ये प्रामुख्याने बालकाला मेंदू विकासाच्या गतीने शैक्षणिक अनुभव देणे. वय वर्ष ६ पर्यंत बालकाचा मेंदू विकास ८५ % पर्यंत पूर्ण होतो असे मेंदू शास्त्र सांगते. त्यामुळे बालकाचा बौद्धिक, शारीरिक, सामाजिक, भावनिक, मानसिक विकास चांगला होण्यास मदत होईल. 

२) प्राथमिक शिक्षण : वय वर्षे ८  ते १० साठी - मातृभाषेमध्ये शिक्षण- इयत्ता( ३री ते ५वी)

३) मिडल स्टेज स्कुल : वय वर्षे ११ ते १३ साठी- व्यावसायिक व कौशल्यावर आधारित शिक्षण व इंटरशिपची पण सोय किमान एका तरी कौशल्यावर प्रभुत्व प्राप्त करून देणे- इयत्ता (६वी ते ८वी)

यामध्ये लहानपणापासून मुलाच्या व्यावसायिक कौशल्यांचा कसा विकास होईल याची संकल्पना या धोरणात मांडण्यात आली आहे.

४) सेकंडरी स्कुल वय वर्षे १४ ते १७ साठी - (९वी ते १२ वी) यात अंतः विषय विषयक दृष्टिकोन आहे. 

    प्रत्येकाला म्हणजे आपल्याला आवडीचे हवे ते विषय निवडण्याचे स्वातंत्र्य आहे.

गळतीचे प्रमाण: स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून प्राथमिक शिक्षणासंदर्भात ज्या योजना राबविल्या जे आयोग नेमले त्या सर्वांनी प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे व मोफत देण्या संदर्भात सूचना केली. प्रत्येक शासनाने त्या त्या वेळी या गोष्टीचा स्वीकार केला. पण प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी होताना दिसली नाही .उदा.- गावात एखादा मुलगा कोणत्याही कारणाने शिक्षणापासून वंचित राहत असेल, तर त्याची जबाबदारी घेणारी कोणतीही सक्षम यंत्रणा आजतागायत निर्माण झाली नाही .ती निर्माण करण्याचे आश्वासन नवीन शैक्षणिक धोरणात दिसून येते ही फार महत्त्वाची बाब आहे. मग यात त्या विद्यार्थ्याला किंवा कोणाही भारतीय नागरिकाला शिक्षणापासून वंचित राहणाऱ्या मुलां संदर्भात कोर्टात शासनाकडे दाद मागता येणार आहे व त्यातून त्या मुलाच्या शिक्षणातील अडचणी दूर करून त्याला प्रवाहात आणण्याचे काम शासनाकडून होईल व संबंधित बाबतीत कुचराई करणाऱ्या व्यक्तीवर योग्य ती कार्यवाही होईल अशी अपेक्षा आहे. म्हणजे नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार पुढील काही वर्षात हा देश पूर्णपणे साक्षर होईल .परिणामी स्वातंत्र्यानंतर च्या ७० वर्षानंतर चौकात पोटाची खळगी भरण्यासाठी आठ ते दहा वर्षांचा मुलगा तिरंगा ध्वज विकताना दिसायचा हे चित्र थांबेल.

परीक्षा पद्धतीतील बदल: सततचे(निरंतर) मूल्यमापन असणारी शिक्षण पद्धती विषय समजण्या कडे व त्यावर त्या विद्यार्थ्याला विचार करता येतो का? स्वतःचे मत मांडता येते का? हे बघणारे नवीन धोरण आहे .पाठांतरावर आधारित परीक्षा पद्धती नसून वस्तुनिष्ठतेकडे लक्ष दिले जाईल व तिसरी ,पाचवी, आठवी बारावी या चार परीक्षा फक्त असतील. 

   भाषा धोरण : या धोरणात त्रिभाषा सूत्राचा समावेश असेल.पण भाषा निवडीचे स्वातंत्र्य विद्यार्थ्याला असेल. प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेतूनच दिले जाईल व जेथे शक्य असेल तेथे मागणीनुसार आठवीपर्यंतचे शिक्षण मातृभाषेतून देण्याची सोय केली जाईल व त्यातही पेपर हे फक्त शिक्षकच तपासतील हे धोरण बंद करून स्वतः विद्यार्थीच स्वतः चा पेपर स्वतः तपासेल नंतर त्याचे पालक तपासातिल व त्यांचा अभिप्राय देतील. त्यानंतर त्या विद्यार्थ्यांचा पेपर त्याच्या वर्गातील त्याचा सहकारी तपासेल व त्याचाही अभिप्राय सोबत जोडला जाईल व शेवटी शिक्षक तपासतील व ते त्यांचा व आधीच्या सर्व अभिप्रायांचा एकत्रित मूल्यमापन करून अंतिम मूल्यमापन करतील. त्याशिवाय शिक्षकांनी त्या विद्यार्थ्यांचे केलेले सततचे मूल्यमापन असेलच म्हणजेच निकाल हा सर्वांगीण विचार करून दिला जाईल. मूल्यमापन हे विविधांगी असेल. 

        या शिक्षण पद्धतीमध्ये राष्ट्रीय शिक्षा आयोग निर्माण केला असून त्याचे पदसिद्ध अध्यक्ष पंतप्रधान असतील .मानव संसाधन विकास मंत्रालया ऐवजी शिक्षण मंत्रालय हे नवीन खाते निर्माण केले असून याचे मंत्री राष्ट्रीय शिक्षा आयोगाचे उपाध्यक्ष असतील. देशाच्या सर्व शिक्षणासंबंधी सर्वाधिकार असणारा हा आयोग निर्माण करण्यात येणार आहे. घटक राज्यांना सुद्धा असा आयोग स्थापन करता येईल. 

  घटक राज्यात या आयोगाचा प्रमुख त्या घटक राज्याचे मुख्यमंत्री असतील. व त्या घटक राज्याचे शिक्षण मंत्री हे उपप्रमुख असतील. अशी तरतूद करण्यात आली आहे. 

   शाळा संकुल च्या माध्यमातून स्थानिक ३० ते ४० शाळा एकत्र करून त्यांच्यात सहकार्य व आदान-प्रदान करून आधुनिक शिक्षण देण्याचा प्रयत्न या धोरणात केला आहे. असे शाळा संकुल तयार करताना त्या समूहातील शाळेमध्ये जे जे उत्तम आहे. ते त्या समूहातील सर्व शाळांच्या विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून देण्याचा मानस आहे. मग ते विषयाशी संबंधित असेल किंवा खेळासंबंधी असेल.

      या धोरणात टिचर ट्रेनिंग वर भर देण्यात येणार आहे यासाठी राष्टीय शिकवणी कार्यक्रमा वर भर देण्यात येणार आहेत. 

      शिक्षकांनी सतत अद्यावत म्हणजे नवीन गोष्टी शिकण्यास तत्पर रहावे म्हणून विविध कार्यक्रमा वर भर देण्यात येणार आहे. शिक्षक भरती ही केंद्रीय पद्धतीने व गुणवत्तेच्या आधारे केली जाणार आहे. या नवीन शैक्षणिक धोरणात शिक्षक-विद्यार्थी प्रमाण ठरविताना मागास भागात २५ विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक व शहरी  भागात ३० विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक हे प्रमाण ठरविण्यात आले आहे. या शैक्षणिक धोरणात शिक्षणावर कमीत कमी सरकारचे नियंत्रण राहणार असून जास्तीत जास्त खाजगी शिक्षण संस्थांना चालना मिळणार आहे मात्र शिक्षण पद्धती ही जागतिक दर्जाची राहील यावर प्रामुख्याने केंद्राकडून लक्ष दिले जाईल. हे करताना या नवीन शैक्षणिक धोरणात साधारणतः १५००० विद्यापीठ व सुमारे ४०००० महाविद्यालया च्या निर्मितीची संकल्पना मांडली आहे. त्यात खाजगी संस्थांना मुबलक संधी देऊन त्यांना ऑटोनॉमस करण्याचा मानस व्यक्त करण्यात आला आहे तसेच या स्वायत्त शैक्षणिक संस्था स्वतः परीक्षा घेऊन स्वतःचे डिग्री सर्टिफिकेट देऊ शकतील हे करताना या संस्थांना खाजगी फंडिंग ची संधी असणार आहे. यात विद्यार्थ्यांसाठी नॅशनल रिसर्च फाउंडेशन अंतर्गत:

१) संशोधन विद्यापीठ

२) अध्यापन व संशोधन विद्यापीठ 

३)विभागांचे स्वायत्त आणि विशेष शिक्षण तयार केले जातील. 

    तसेच आपल्या प्राचीन नालंदा व तक्षशिला च्या धर्तीवर या सारख्या प्राचीन भारतीय विद्यापीठांचे पुनरुज्जीवन व त्याला पुन्हा त्याचे पूर्वीचे वैभवाचे दिवस आणून देण्याचा मानस व्यक्त करण्यात आला आहे यातून भारतीय विद्यार्थ्यांना ही आपल्या प्राचीन वैभवशाली संस्कृतीची ओळख व त्याविषयी अभिमानाची भावना निर्माण होण्यास मदत होईल तसेच विविध आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठ केंद्र सहयोग करण्याची सुविधा पण यात अंगीकारण्यात येणार आहे सर्व शिक्षण व्यवस्थेवर लक्ष ठेवण्यासाठी राष्ट्रीय उच्चनियामक प्राधिकरण स्थापना करण्यात येईल. 

     शिक्षण क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात खासगी गुंतवणुकीला संधी दिली जाईल पण ती देतांना शिक्षणाची गुणवत्ता व दर्जा यात तडजोड स्वीकारली जाणार नाही यु.जी.सी. ला पर्याय म्हणून व विविध शैक्षणिक उपक्रमांसाठी अनुदान निश्चिती व देण्यासाठी स्वतंत्र उच्च शिक्षण अनुदान परिषदे ची स्थापना करण्यात येईल. 

   माध्यमिक विभागातील शिक्षण व्यवस्थेवर लक्ष ठेवण्यासाठी नवीन सामान्य शैक्षणिक परिषदची स्थापना करण्यात येईल व प्रत्येक घटक राज्याला सुद्धा अशी यंत्रणा तयार करता येईल. 

   तसेच पहिली ते बारावी प्रत्येक वर्गासाठी स्वतंत्र शैक्षणिक चॅनेल निर्माण करण्याचा मानस व्यक्त करण्यात आला आहे व उत्तम शिक्षणासाठी उत्तम तंत्रज्ञानाचा वापर व्हावा म्हणून नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक तंत्रज्ञान मंचची स्थापना करण्यात येणार आहे.

त्याच बरोबर आपल्या पारंपारिक लोककला, लोकविद्या, लोकसंगीत ,स्थानिक कला,  आपले आयुर्वेद ,योग,शिल्पकला,पारंपारिक उद्योग, व्यवसाय यांचा शिक्षणात समावेश करून त्यांच्या विकासाला चालना दिली जाणार आहे .बारावीपर्यंत सर्वांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण दिले जाणार आहे. 

   भारतीय भाषांना चालना देणारे धोरण आखण्यात आले आहेत त्यासाठी देशातील प्रत्येक मूल प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेतून घेईल हे करताना आपली पारंपरिक ज्ञानाची भाषा- संस्कृत तिच्या विकासाला चालना दिली जाणार आहे हे करताना भाषांच्या विकासासाठी व समृद्धीसाठी आंतरभारती च्या माध्यमातून जगातील सर्वच भाषांच्या उत्तमोत्तम ग्रंथांचे भारतीय भाषांमध्ये भाषांतरे केली जातील व अनेक उत्तमोत्तम भारतीय भाषांमधील ग्रंथ भारतीय व इतर पाश्चात्त्य भाषांमध्ये भाषांतरीत केली जातील त्यासाठी इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ ट्रान्सलेशन अँड इंटरप्रेटेशनची स्थापना केली जाईल. 

     कृषी, लॉ, मेडिकल सोडता बाकी सर्व शिक्षण एक छताखाली आणले जाईल. 

    शिक्षण क्षेत्रात एखाद्या विषयात क्षेत्रात विशेष नैपुण्य प्राप्त करणाऱ्यांना गुण देताना क्रेडीट पद्धतीचा अवलंब केला जाईल.  उदाहरणार्थ- कला, संगीत , योग , समाजसेवा , शिल्प ,खेळ ,साहित्य ,जीवन कौशल्य इत्यादी. 

      मुलांना आपल्या करिअरची दिशा निश्चित करण्यासाठी (CAT) राष्ट्रीय चाचणी शाखा घेण्यात येईल. ती चाचणी तिसरी ,पाचवी, आठवी व बारावी त घेण्यात येईल त्या आधारे मुले आपले आवडते क्षेत्र निश्चित करून त्यात आनंदमय जीवनाची सुरुवात करू शकतील. कारण माणसाला आपल्या आवडत्या क्षेत्रात काम करायला मिळाले तर कामाचा कंटाळा किंवा थकवा येत नाही. 

     सध्याच्या शिक्षण व्यवस्थेत विद्यार्थ्याला एका वेळी एकच डिग्री घेण्याची सवलत आहे. त्यात बदल करून तो आता स्वतःच्या क्षमतेप्रमाणे एक वेळी अनेक पदव्या घेऊ शकेल. 

     अतिशय महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे इंजिनिअरिंग व मेडिकल प्रवेशासाठी बारावी नंतर राष्ट्रीय चाचणी शाखेच्या माध्यमातून परीक्षा घेण्यात येईल त्यासोबतच नववी ते बारावी च्या काळात सतत मूल्यांकन सोबत सामान्य योग्यता प्रमाणपत्र परीक्षेचाही उपयोग करण्यात येईल. 

     बारावीनंतर पदवी साठी प्रवेश घेतल्यानंतर त्या विद्यार्थ्याला कोणत्याही वर्षी शिक्षण थांबण्याची सोय यात करण्यात आली आहे. त्यात  प्रथम वर्ष पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्याला तसे प्रमाणपत्र देण्यात येईल दोन वर्षे पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना डिप्लोमाचे सर्टिफिकेट मिळेल तीन वर्षे पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पदवी प्रमाणपत्र मिळेल चार वर्षे पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्याला रिसर्च पोस्ट ग्रॅज्युएट डिग्री सर्टिफिकेट मिळेल तर पाच वर्षे पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्याला मास्टर डिग्री सर्टिफिकेट मिळेल .Mphil डिग्री बंद करण्यात येणार असून तो विद्यार्थी एंट्रन्स एक्झाम द्वारे सरळ पीएचडी प्रवेशासाठी पात्र होईल. 

   या धोरणात शिक्षक होण्यासाठी बारावीनंतर चार वर्षांचा व पदवी नंतर दोन वर्षांचा स्वतंत्र कोर्स ठेवण्यात आला आहे. 

    शालेय विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचे ओझे कमी करण्याकडे या धोरणात लक्ष देण्यात आले आहे. 

     अशा या नवीन शैक्षणिक धोरणाचा दर दहा वर्षांनी आढावा घेऊन त्यात काळानुसार नवीन बदल करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. 

      हे सर्व करण्यासाठी योग्य प्रमाणात पैशाची आवश्यकता आहेच तेव्हा ती पूर्ण करण्यासाठी काही धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येतील त्यात शिक्षणासाठी आता जीडीपी च्या ( सकल राष्ट्रीय उत्पन्न) ४.४३ टक्के वापर होतो तो वाढवून ६ टक्के करण्यात येईल सोबत शिक्षण क्षेत्रात खासगी गुंतवणुकीला मोठ्या प्रमाणात संधी दिली जाईल. 

  या शैक्षणिक धोरणाने विद्यार्थ्यांच्या व्यवसायिक कौशल्याचा विकास होऊन तो जॉब मागणारा नाही, तर इतरांना जॉब देणारा बनेल व भविष्याचा वेध घेण्याच्या त्याच्या दृष्टीचा विकास होईल असे मला वाटते.

    भारत जगाचा नेता व्हावा असे धोरण ठरविण्याकडे वाटचाल आहे. हा शिक्षणातील क्रांतीचा आराखडा आहे. याची अंमलबजावणी जर ठरल्याप्रमाणे झाली तर आपण निश्चितच जागतिक दर्जा गाठू याची मला खात्री आहे. देशाची वाटचाल उज्वल भवितव्याकडे होणार हे निश्चित. 

    नवीन शिक्षण प्रणाली च्या आधारे भारत जागतिक महासत्ता होऊ शकेल असे अनेक शिक्षण तज्ञांकडून व्यक्त केले जात आहे. आपली मानवी प्रवृत्ती नेमकी कुठे कच खाते ते अजूनही निश्चित कळत नाही. 

     म्हणून म्हणावेसे वाटते की गांधीजींची मुलोद्योगी शिक्षा( नई तालीम )प्रणाली किंवा कोठारी आयोगाच्या तरतुदी या देशाला प्रगतीकडे घेऊन जायला अतिशय सक्षम होत्या पण कागदावर जे असते ते फिल्डवर्क करताना नेहमी हरवते .म्हणूनच आपल्याला त्या त्या योजनांचे म्हणावे तसे फायदे मिळाले नाही. स्वातंत्र्याची अमृत महोत्सवाकडे वाटचाल सुरू असताना आपण १००% साक्षर नाही.हे कटू सत्य स्वीकारणे कठीण जात आहे.

     माझ्यामते यापूर्वीच्या योजनाही आपल्याकडे खूप चांगल्या होत्या.  कोणतेही काम जर मुळापासून होत नसेल तर त्याला फळही तसेच येणार

        आपण माझा हा लेख काळजीपूर्वक वाचल्या बद्दल मी आपला ऋणी आहे. खरेतर सगळ्यांकडून सगळे काही घेऊनच हे मी माझे म्हणून लिहितो याबद्दलही मला क्षमा असावी.

प्रा. प्रशांत पुंडलिक शिरूडे , 

ऋणातून ,  गंगेश्वर टाॅवर जवळ ,  राजू नगर, डोंबिवली पश्चिम, तालुका कल्याण , जिल्हा ठाणे 

Pin 421201

मोबाईल  न. 9967817876